नवयुग पालघर
***वाढवण बंदर विरोधी आदोलनाला देशभरातील जनआंदोलनाची साथ***
वाढवण बंदरामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बदलणार, पालघरची ’चौथी मुबई’ होणार आणि लाखो रोजगार निर्माण होणार, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देत आहेत. मात्र वाढवण बंदर हा विकासाचा नव्हे तर विनाशाचा प्रकल्प आहे, असा आरोप करत वाढवणच्या समुद्रकिनार्यावर आदोलन करणार्या मच्छीमार, आदिवासी, शेतकरी, डायमेकर आणि स्थानिक समुदायाना त्याच्या जगण्याचा विनाश करणारा विकास नको आहे. त्यामुळे वाढवण बंदर प्रकल्प तातडीने रद्द करावा, अशी ठाम मागणी जन आदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) ने केली आहे.
एनएपीएमच्या महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील प्रतिनिधींनी १९ आणि २० सप्टेंबर रोजी वाढवण परिसरातील मच्छीमार, आदिवासी, शेतकरी आणि डायमेकर समुदायाशी संवाद साधल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत वाढवण बंदर विरोधी लढ्यात संघर्ष समिती सोबत एनएपीएम ठामपणे उभी असल्याचे प्रतिनिधीनी स्पष्ट केले.
वाढवण बंदराचा प्रस्ताव यापूर्वीही पर्यावरणीय कारणामुळे प्रश्नांकित झाल्याची आठवण करुन देतानाच आता हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्यातील विविध यंत्रणा पुढे नेत आहेत मात्र पूर्वी उपस्थित झालेले पर्यावरणीय आणि सामाजिक प्रश्न न सोडवता आजच्या प्रकल्पाचा आकारच अनेक पटींनी वाढल्याचे प्रतिनिधींनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. वाढवण बंदर हा केवळ एक बंदर प्रकल्प नाही. त्यासोबत सुमारे १,४४८ हेक्टर समुद्री भराव, १० किलोमीटरहून अधिक ब्रेकवॉटर, मोठ्या प्रमाणावर इंजिग, रस्ते रेल्वे जोडणी, साठवणूक व लॉजिस्टिक्स आणि औद्योगिक व्यावसायिक विकास येणार आहे. म्हणजेच हा संपूर्ण किनारपट्टीचा कायापालट करणारा प्रकल्प विकासाची नव्हे, तर विनाशाची साखळी असल्याची टीकाही यावेळी एनएपीएमकडून करण्यात आली. सरकारी अभ्यासानुसार प्रकल्पाच्या परिसरातील १६ मच्छीमार गावामध्ये २०,८०९ मच्छीमार आणि ५,३३३ कुटुंबे आहेत. मासेमारी ही या समुदायाची प्रमुख उपजीविका आहे. मच्छीमाराला समुद्राऐवजी कौशल्य प्रशिक्षण किंवा काही लाखाची भरपाई देणे हा त्याच्या उपजीविकेचा पर्याय होऊ शकत नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले.
वाढवण डहाणूच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील परिसरात आहे. प्रचंड समुद्री भराव, ड्रेंजिग आणि ब्रेकवॉटरमुळे समुद्राच्या प्रवाहावर, गाळाच्या हालचालीवर, मासेमारी क्षेत्रावर आणि भरती ओहटीच्या परिसंस्थेवर होणारे एकत्रित परिणाम गभीरपणे तपासणे आवश्यक आहे. स्थानिक समुदायाचे पारंपरिक ज्ञान, प्रत्यक्ष समुद्री अनुभव आणि स्थानिक जैवविविधतेचा डेटा या अभ्यासामध्ये पुरेशा प्रमाणात प्रतिबिंबित झाला आहे का? हा मूलभूत सवाल प्रतिनिधीनीं केला. बंदराला जोडणारे रस्ते आणि रेल्वे यासाठी खासगी, आदिवासी, वन आणि सरकारी जमिनीचा समावेश असल्याची अधिकृत माहिती असल्याचे स्पष्ट करत प्रकल्पाचा परिणाम केवळ बंदर क्षेत्रापुरता मर्यादित राहणार नसून आदिवासीच्या जगण्याचा आधार असणार्या जमिनी विकासाच्या नावाने काढून घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
वाढवणला केवळ ’कंटेनर पोर्ट’ दाखवणे दिशाभूल करणारे असून कागदपत्रांनुसार तें deep-draft major port असून container सोबत bulk chemical आणि crude cargo हाताळण्याची क्षमता त्यात आहे . CPCB च्या वर्गीकरणात ports, harbours, jetties आणि dredging operations रेड कॅटेगोरी category मध्ये येते, केवळ container handling असलेली बंदरे ही orange category मध्ये येतात. तसेच समुद्राच्या २० मीटर खोलीच्या सरकारी दाव्यावरही स्थानिकांनी प्रश्न उपस्थित केला असून कमी भरतीच्या वेळी केलेल्या मोजमापात कमी खोली आढळल्याचे संघर्ष समितीचे म्हणणे असल्याचा दावा एनएपीएम च्या प्रतिनिधींनी केला.
वाढवणचा संघर्ष हा केवळ एका बंदराविरोधातील संघर्ष नसून, किनारपट्टी, मच्छीमार, आदिवासी, शेती, जंगल आणि जैवविविधता वाचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. या लढ्यात एनएपीएम ठामपणे सोबत उभी असून गेल्या ४८ दिवसापासून सुरू असलेल्या धरणे आदोलनाला देशभरातील जनआंदोलनानीही एकजूटीने साथ द्यावी असे आवाहन एनएपीएमतर्फे यावेळी करण्यात आले.
एनएपीएमच्या या प्रतिनिधी मंडळात संजय मंगला गोपाळ, सुनीती सु. र., सुजय मोरे, सिरत सातपुते, प्रसाद चाको, प्रांजली त्रिपाठी, मिनी मॅथ्यू, सिद्धार्थ चक्रबोती, साक्षी सामंत, नंदकुमार पवार, रमेश कोळी, मंगेश कोळी, मयूर कोळी, धनंजय शिंदे, राजश्री शिंदे आदी सहभागी झाले होते.
**प्रमुख मागण्या**
. वाढवण बंदर प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा. . वृक्षतोड आणि संबंधित पायाभूत कामांना तात्काळ स्थगिती द्यावी.. स्थानिक मच्छीमार, आदिवासी, शेतकरी आणि महिलांच्या सहभागाने स्वतंत्र आणि पारदर्शक cumulative impact assessment करावे. . २० मीटर खोलीच्या दाव्यासह समुद्राच्या खोलीचे स्वतंत्र, सार्वजनिक आणि स्थानिक समुदायाच्या उपस्थितीत पुनर्मोजमाप करावे. .मच्छीमाराच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या
उपजीविकेचे संरक्षण करावे . भरपाई किंवा पर्यायी रोजगाराच्या नावाखाली पारंपरिक मासेमारी संपवू नये. . आदिवासींच्या जमीन, जंगल आणि पेसा सह सर्व कायदेशीर हक्क अबाधित ठेवावेत. . स्थानिक जंगलतोडीच्या बदल्यात दूरच्या जिल्ह्यात वृक्षारोपण करून भरपाई दाखवण्याऐवजी स्थानिक परिसंस्थेचे संरक्षण करावे. . चौथी मुंबई’च्या नावाखाली अनियंत्रित शहरीकरण करण्याऐवजी स्थानिकांच्या गरजांवर आधारित शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, आरोग्यसेवा आणि रोजगाराची व्यवस्था उभी करावी.
navyugpalghar.com
#VadhvanPort #वाढवणबंदर #Palghar #NAPM #मच्छीमार #आदिवासी #पर्यावरण #जनआंदोलन
