नवयुग पालघर
पालघर जिल्ह्यावर अवघ्या आठवडाभरात दुसऱ्यांदा अतिवृष्टी आणि पुराचे संकट कोसळले. यावेळी केवळ मुसळधार पाऊसच नव्हे, तर धरणांतून सोडलेल्या पाण्यामुळेही परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. आपत्ती व्यवस्थापन, मदतीचा वेग, धरण व्यवस्थापन आणि पर्यावरणाबाबतचे प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत.
यावर भाष्य करणारे नवयुग पालघर 26 जुलै अंकातील हे, संपादकीय
****मदत वितरणात दिरंगाई का ?****
एक आठवड्याच्या अंतराने पालघर जिल्ह्याला अतिवृष्टीने पुन्हा एकदा जोरदार तडाखा दिला. आधीच्या तडाख्यात वसई आणि पालघर तालुके सापडले होते, तर आता डहाणू आणि तलासरी तालुके या संकटात अडकले. यावेळी प्रचंड पावसाबरोबरच त्या भागातील धरणांतून सोडलेल्या पाण्यानेही संकटाची तीव्रता वाढवली. परिस्थिती इतकी गंभीर होती की नदीकाठची अनेक गावे अक्षरश: जलमय झाली. अनेकांच्या घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी शिरले. साहजिकच, गरीब कुटुंबांना याचा सर्वाधिक फटका बसला. घरातील होतं-नव्हतं ते सर्व पुराने वाहून नेले.
यावेळी, आधी म्हटल्याप्रमाणे, केवळ अतिवृष्टीच नव्हे तर धरणातून सोडलेल्या पाण्याचाही मोठा फटका बसला. हवामान खात्याने अतिवृष्टीचा इशारा दिलेला असताना, पूर्वखबरदारीचा उपाय म्हणून धरणांतील पाणीसाठा आधीच काही प्रमाणात कमी का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न आता त्या भागातील नागरिक विचारत आहेत. प्रशासनाने याबाबत स्पष्टीकरण द्यायला हवे.
याचबरोबर, पूर्वी,धरणातून किती पाणी सोडले जात आहे, याची माहिती देऊन नदीकाठच्या कोणत्या गावांना धोका आहे, याबाबत इशारेही दिले जात असत. माध्यमांद्वारे त्याला प्रसिद्धीही दिली जात असे. मात्र, यावेळी तसे घडले नाही. धरणाच्या स्थितीची तांत्रिक माहिती देण्यात आली खरी, पण ती सर्वसामान्यांना समजेल अशा स्वरूपात, पुरेशी आणि परिणामकारक नव्हती, असे म्हणावे लागेल. धरणातून किती पाणी सोडले जात आहे, त्याचा संभाव्य परिणाम काय होऊ शकतो, याची स्पष्ट माहिती वेळोवेळी संबंधित यंत्रणांनी आणि जिल्हा प्रशासनाने दिली पाहिजे. तसे यावेळी घडल्याचे दिसले नाही.
पाऊस आणि पूर ओसरल्यानंतरचे गावागावातील दृश्य या पाश्र्वभूमीवर अत्यंत बोलके आणि अस्वस्थ करणारे होते. पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेलाही याचा प्रत्यक्ष अनुभव आला. या काळात आपत्ती निवारण यंत्रणा, स्थानिक ग्रामस्थ आणि तरुणांनी जिथे गरज होती तिथे पोहोचून मदत करण्याचे मोठे काम केले. समाजमाध्यमांमधून समोर आलेली त्यासंबंधीची दृश्येही खूप बोलकी आहेत. या सर्वांच्या साहसाचे मनापासून अभिनंदन करायला हवे.
आता पहिल्या पुराच्या फटक्यानंतर प्रशासनाने नेमके काय केले, याचाही आढावा घ्यायला हवा. प्रशासकीय पातळीवर जागोजागी पंचनामे करण्याचे काम झाले आहे. मात्र, त्यानंतरची तातडीची मदत तितक्याच तातडीने बाधितांपर्यंत पोहोचल्याचे दिसत नाही. पंधरा-वीस दिवस उलटल्यानंतरही अनेकांना मदतीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ज्यांची घरे पाण्याखाली गेली, ज्यांच्या घरातील अन्नधान्य, कपडे, जीवनावश्यक वस्तू आणि संसारोपयोगी साहित्य पुराने उद्ध्वस्त केले, त्या कुटुंबांना ही मदत तातडीने मिळायला हवी होती. मात्र, तसे झाल्याचे दिसत नाही.
या सरकारचे प्राधान्यक्रम चुकत आहेत आणि त्याची शिक्षा नैसर्गिक संकटांचा सामना करणार्या नागरिकांना भोगावी लागत आहे. राज्याचा निधी नको तिथे खर्च करायचा आणि जिथे खरोखर गरज आहे, तिथे निधीची कमतरता असल्याचे सांगायचे, हे नेहमीचेच रडगाणे झाले आहे. मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांनीही पालघर हा सर्वाधिक प्रभावित जिल्हा असल्याचे जाहीरपणे मान्य केले आहे. अशा परिस्थितीत या जिल्ह्यातील पूरबाधितांसाठी आवश्यक निधीची तात्काळ तरतूद व्हायला हवी होती. मात्र, प्रत्यक्षात तसे झाल्याचे दिसत नाही. आता त्यात दुसर्या अतिवृष्टीच्या तडाख्याची भर पडली आहे. त्यामुळे नव्यानेही मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. शासनाने हा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा. यासाठी लोकप्रतिनिधी, विरोधी पक्ष तसेच सामाजिक संघटनांनीही ठामपणे आवाज उठवायला हवा.
दुसरा भाग हा निसर्गाने दिलेल्या इशार्याचा आहे. आपले पालकमंत्री जागतिक तापमानवाढ आणि निसर्गाशी खेळ केला तर त्याची शिक्षा निसर्ग देतोच, असे नेहमी सांगत असतात. नुकतेच त्यांनी कांदळवनांचा (खारफुटीचा) विशेष उल्लेख करत यावर पुन्हा भाष्य केले. मात्र, हे सांगताना विविध प्रकल्पांसाठी याच जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत आहे, कांदळवने नष्ट केली जात आहेत, डोंगर बोडके केले जात आहेत आणि माती, मुरूम तसेच दगडाचे उत्खनन सुरू आहे, हजारो एकर समुद्रात (वाढवण, मुरबे, कोरे, सातपाटी ) भराव टाकला जाणार आहे, याचे काय, या प्रश्नाला पालकमंत्री उत्तर देताना दिसत नाहीत.
हे सर्व कायदेशीर परवानगी घेऊन होत आहे, हे त्यावरील उत्तर होऊ शकत नाही. कारण, अशा प्रकारच्या निसर्गावरील हल्ल्याचा फटका सर्वच नागरिकांना बसतो. आता त्याची झळ डहाणू व तलासरीलाही बसली आहे. निसर्गाची ही किंमत यापुढेही अशाच स्वरूपात चुकवावी लागेल, अशी भीती वाटते. किंबहुना, पुढच्या पिढीसाठी आपण नेमके काय वाढून ठेवत आहोत, याची गंभीर चिंता करावी, असेच हे वास्तव आहे.
